देहरादून। उत्तराखंड में डिजिटल पत्रकारिता से जुड़े सूचीबद्ध न्यूज पोर्टलों के लिए राहत की खबर है। उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की मांग के बाद सूचना विभाग की ओर से सूचीबद्ध न्यूज पोर्टलों को विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। विभाग की ओर से अगले एक-दो दिनों में संबंधित न्यूज पोर्टलों को विज्ञापन के रिलीज ऑर्डर (आरओ) जारी किए जाने की तैयारी है।विज्ञापन दरें अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद न्यूज पोर्टलों को सम्मानजनक राशि के विज्ञापन जारी किए जाने की पहल को डिजिटल मीडिया के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे न्यूज पोर्टलों को अपने संचालन में सहायता मिलने की उम्मीद है।उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण शर्मा ने इस पहल के लिए सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया आज समाचारों के त्वरित प्रसारण के साथ ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसे में डिजिटल मीडिया संस्थानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए विज्ञापन व्यवस्था को प्रभावी बनाना आवश्यक है।उन्होंने कहा कि न्यूज पोर्टलों के संचालन में सर्वर, वेबसाइट मेंटेनेंस, तकनीकी संसाधन, वीडियो एडिटिंग और समाचार संकलन सहित विभिन्न मदों में लगातार खर्च बढ़ रहा है। मौजूदा विज्ञापन दरें इन बढ़ती लागतों के अनुरूप नहीं हैं। ऐसे में विभाग की ओर से विज्ञापन जारी किए जाने की पहल पोर्टलों के संचालन में सहायक होगी।पूरे वर्ष नियमित अंतराल पर विज्ञापन जारी करने की मांगअरुण शर्मा ने सूचना महानिदेशक से मांग की कि सूचीबद्ध न्यूज पोर्टलों को केवल विशेष अवसरों पर ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ष नियमित अंतराल पर विज्ञापन जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि नियमित विज्ञापन मिलने से डिजिटल मीडिया संस्थानों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी और पत्रकारिता के कार्य को निरंतरता के साथ संचालित करने में मदद मिलेगी।डिजिटल मीडिया के लिए अलग नियमावली बनाने पर जोरयूनियन अध्यक्ष ने उत्तराखंड में डिजिटल मीडिया के लिए अलग और स्पष्ट नियमावली बनाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तर्ज पर न्यूज पोर्टलों के लिए भी व्यावहारिक एवं पारदर्शी नीति तैयार की जानी चाहिए। इससे डिजिटल मीडिया संस्थानों की सूचीबद्धता, विज्ञापन आवंटन और अन्य प्रक्रियाओं में स्पष्टता आएगी।उन्होंने कहा कि डिजिटल पत्रकारिता का तेजी से विस्तार हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग समाचारों के लिए ऑनलाइन माध्यमों पर निर्भर हैं। ऐसे में डिजिटल मीडिया के लिए व्यवस्थित नीतिगत ढांचा तैयार किया जाना समय की आवश्यकता है।गौरतलब है कि इससे पूर्व उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी से मुलाकात कर सूचीबद्ध न्यूज पोर्टलों की विज्ञापन दरों में वृद्धि करने और नियमित विज्ञापन जारी करने की मांग उठाई थी। प्रतिनिधिमंडल ने डिजिटल मीडिया संस्थानों के बढ़ते तकनीकी एवं संचालन खर्च का हवाला देते हुए मौजूदा विज्ञापन दरों में सुधार की आवश्यकता बताई थी। इस पर महानिदेशक सूचना ने मांगों का संज्ञान लेते हुए न्यूज पोर्टलों के हितों का ध्यान रखने का आश्वासन दिया था।
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