The arbitrariness of private schools in Uttarakhand ends! Dhami government launched free number and websiteइस खबर को शेयर करेंLatest posts by Sapna Rani (see all)उत्तराखंड सरकार ने निजी विद्यालयों की अनियमितताओं और मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 4275 जारी किया है. इसके साथ ही शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय वेबसाइट schooleducation.uk.gov.in का भी विधिवत शुभारंभ किया. अब अभिभावक इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे और वेबसाइट के माध्यम से शिक्षा विभाग की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगेटोल फ्री नंबर जारी करने के अवसर पर शिक्षा निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेशभर में अभिभावकों की निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं. इनमें स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से शुल्क बढ़ाने, महंगी किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए दबाव बनाने जैसी समस्याएं प्रमुख थीं. इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने यह टोल फ्री नंबर जारी किया है.इस टोल फ्री नंबर पर अभिभावक प्रत्येक कार्यदिवस पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कॉल कर सकते हैं. दर्ज की गई शिकायतों का निदेशालय स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा और संबंधित जिले के अधिकारियों को समाधान के लिए भेजा जाएगा. जिला स्तर के अधिकारी शिकायतों का निस्तारण कर निदेशालय को रिपोर्ट सौंपेंगे. इससे पारदर्शी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी.शिक्षा मंत्री ने विभाग की नई वेबसाइट schooleducation.uk.gov.in का शुभारंभ करते हुए बताया कि यह वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी. इस वेबसाइट पर शिक्षा विभाग से जुड़ी विभिन्न नियमावलियों, आरटीई मैन्युअल, अशासकीय विनिमय, स्थानांतरण अधिनियम और अन्य विभागीय गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है.इसके अलावा, वेबसाइट पर विभिन्न संवर्गों की वरिष्ठता सूची भी अपलोड की गई है, जिससे शिक्षक एवं कर्मचारी एक क्लिक में अपनी स्थिति देख सकेंगे. यह पोर्टल शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों और सूचनाओं को आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया हैशिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा, ‘प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और निजी विद्यालयों द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक लगाने के लिए यह टोल फ्री नंबर और नई वेबसाइट एक महत्वपूर्ण कदम है. सरकार चाहती है कि अभिभावकों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और उनकी शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए.इस अवसर पर सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा झरना कमठान, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती, निदेशक बेसिक शिक्षा अजय कुमार नौडियाल, एपीडी समग्र शिक्षा कुलदीप गैरोला, संयुक्त निदेशक पदमेन्द्र सकलानी, जेपी. काला, राज्य पोर्टल प्रभारी मुकेश बहुगुणा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.उत्तराखंड सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम अभिभावकों के लिए राहत लेकर आया है. अब वे बिना किसी परेशानी के अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे और शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे. सरकार की इस पहल से निजी विद्यालयों की मनमानी पर अंकुश लगेगा और शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी.