उत्तराखंड सरकार की बड़ी सौगात, बिजली बिल में मिलेगी 50% सब्सिडी; जानिए किसे मिलेगा फायदा? – Uttarakhand myuttarakhandnews.com

Latest posts by Sapna Rani (see all)देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राज्य के लोगों को खुशखबरी देते हुए बिजली के बिल में 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने की घोषणा की। इस सब्सिडी का फायदा हर महीने 100 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए छूट पाने की सीमा 200 यूनिट तक रखी गई है। मुख्यमंत्री ने इस बारे में शनिवार को घोषणा की। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड सरकार समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में पारित दंगा विरोधी कानून के बारे में बात करते हुए राज्य में शांति बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला।उन्होंने कहा, ‘विधानसभा के पिछले सत्र में दंगा विरोधी कानून पारित किया गया था, जिस पर राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब इस दंगा विरोधी कानून लागू होने के बाद, यदि राज्य के अंदर कोई दंगा करता है और सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसी दंगाई से एक-एक पैसे की भरपाई सुनिश्चित की जाएगी।’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हमारा राज्य बहुत शांतिपूर्ण है। यहां दंगे, आगजनी और इस तरह की बर्बरता के लिए कोई जगह नहीं है।’इससे एक दिन पहले देहरादून में विभिन्न पदों पर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र देते हुए धामी ने सरकारी रिक्तियों को भरने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि, ‘पहले दिन से ही हमारा संकल्प था कि हम सभी सरकारी रिक्तियों को भरेंगे और पिछले तीन वर्षों में 17 हजार से अधिक नियुक्तियां की जा चुकी हैं।’आगे उन्होंने कहा, ‘सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी धोखाधड़ी के आयोजित की जा रही हैं और हमारा यह अभियान आने वाले समय में भी जारी रहेगा।’ शु्क्रवार को धामी ने घोषणा की थी कि 1,094 इंजीनियरों को उनके नियुक्ति पत्र मिलेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वे अपने संबंधित पदों पर काम करेंगे। उन्होंने कहा था, ‘निश्चित रूप से इंजीनियरों की कमी भी पूरी होगी और राज्य का विकास भी तेज गति से आगे बढ़ेगा।’इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा-2023 के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई और पंचायती राज विभाग हेतु चयनित 1094 कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे।