Uttarakhand Cabinet Decision: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने ‘उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026’ और सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए ‘अग्निवीर रोजगार सेल’ के गठन समेत उपनल कर्मचारियों के समान कार्य समान वेतन और बिजली खरीद से जुड़े बड़े फैसले लिए गए।
सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, ऊर्जा और कार्मिक विभाग से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अलग-अलग राज्यों की इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों का अध्ययन कर उत्तराखंड के लिए नई ईवी नीति बनाने के भी निर्देश दिए।
राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरीकैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के अनुरूप ‘उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026’ को स्वीकृति दी है। इस नीति में सात रणनीतिक मिशन तय किए गए हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण नींव का सशक्तिकरण, सहकारिता का विस्तार, सहकारी संस्थाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और युवा पीढ़ी को सहकारी विकास से जोड़ना है।
अग्निवीरों के लिए ‘रोजगार सेल’ का गठनकैबिनेट ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए समर्पित ‘अग्निवीर रोजगार सेल’ के गठन को मंजूरी प्रदान की है। इस सेल के जरिए सेवानिवृत्त अग्निवीरों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ और उनकी योग्यता व कौशल के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सेल के संचालन के लिए संविदा के आधार पर छह पदों (उपनिदेशक, सहायक निदेशक, कनिष्ठ सहायक आदि) के सृजन को स्वीकृति दी गई है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां अग्निवीरों के लिए ऐसा सेल बनाया गया है।
1320 मेगावाट बिजली खरीदेगा राज्यऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने अडानी पावर लिमिटेड से 5.746 रुपए प्रति यूनिट की दर से 25 साल के लिए 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली की खरीद को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ स्थित अडानी पॉवर के इस बिजलीघर से उत्तराखंड को वर्ष 2029-30 से 1320 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी।
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