उत्तराखंड। प्रदेश में छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। अब अतिरिक्त (सरप्लस) बिजली के लिए उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) दो रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करेगा। यह नई दर अगस्त 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।
नियामक आयोग के आदेश के बाद लागू हुई नई दर
यूपीसीएल के मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) एन.एस. बिष्ट की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह फैसला उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) के 20 अगस्त 2025 के आदेश के क्रम में लिया गया है। आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 और उसके बाद स्थापित होने वाले सोलर पीवी प्लांट्स की बेंचमार्क कैपिटल कॉस्ट की समीक्षा के बाद यह दर तय की है।
अब नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत ग्रिड में जाने वाली अतिरिक्त बिजली के लिए उपभोक्ताओं को दो रुपये प्रति यूनिट ही मिलेंगे। उपभोक्ता को मिलने वाली सब्सिडी की राशि चाहे जो भी हो, सरप्लस बिजली की खरीद दर समान रहेगी।
ऐसे समझें नया नियम
यदि किसी उपभोक्ता की मासिक बिजली खपत 200 यूनिट है और सोलर रूफटॉप से 300 यूनिट बिजली उत्पादन होता है, तो 100 यूनिट अतिरिक्त बिजली ग्रिड में जाएगी। इस 100 यूनिट के बदले यूपीसीएल दो रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करेगा।
सभी अधिशासी अभियंताओं को निर्देश
यूपीसीएल मुख्यालय ने प्रदेश के सभी अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सोलर उपभोक्ताओं की सरप्लस बिजली की बिलिंग नई दर के अनुसार सुनिश्चित करें।
70 हजार से अधिक सोलर रूफटॉप स्थापित
प्रदेश में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 70,183 सोलर रूफटॉप लगाए जा चुके हैं।
कुल आवेदन: 1,08,896
टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट स्वीकृत: 1,08,779
लोड सुधार के लिए लौटाए गए मामले: 117
कुल स्थापित क्षमता: 253.88 मेगावाट
निरीक्षण स्वीकृत: 66,801
नई दरों के लागू होने के बाद सोलर उपभोक्ताओं की आय पर असर पड़ सकता है, जबकि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है।
Post Views: 1
Post navigation
वर्ष 2026-27 हेतु 74 करोड़ 23 लाख 70 हजार की वार्षिक जिला योजना अनुमोदित चमोली।…
हल्द्वानी। केंद्र और राज्य सरकार की महिला केंद्रित सभी योजनाओं की जानकारी अब महिलाओं को…
Rudranath Temple Opening: आज खुलेंगे चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट, जानें क्यों खास है…
शादी का झांसा, धोखा और मौत… 20 दिन जिंदगी से लड़ती रही किशोरी ने तोड़ा…
नैनीताल में बिना अनुमति चल रहे होमस्टों पर प्रशासन का कड़ा शिकंजा | Administration tightens…
PIONEER EDGE NEWS SERVICE /Dehradun The Dehradun district administration imposed Section 163 of the Bharatiya…