नैनीताल में 10 अप्रैल से शुरू होगी डिजिटल जनगणना, घर बैठे ऑनलाइन जवाब देने होंगे – myuttarakhandnews.com

नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल जिले में डिजिटल जनगणना 2027 की शुरुआत 10 अप्रैल 2026 से होगी। इस बार सभी नागरिक आधिकारिक पोर्टल (se.census.gov.in) या मोबाइल ऐप के जरिए अपने घर बैठे खुद का मूल्यांकन करेंगे। यह प्रक्रिया आगामी राष्ट्रीय जनगणना के लिए सटीक आंकड़े इकट्ठा करने का महत्वपूर्ण कदम है।
दो चरणों में होगी जनगणना
चरण 1 – ऑनलाइन स्वमूल्यांकन (10 अप्रैल – 24 अप्रैल 2026):
इस चरण में नागरिकों को अपने परिवार और मकान से जुड़े 33 सवालों के जवाब ऑनलाइन देने होंगे। इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, घर की संरचना, पानी और स्वच्छता सुविधाएँ, रसोई और ईंधन की जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ और वाहनों की जानकारी शामिल है।
चरण 2 – घर-घर जाकर सत्यापन (25 अप्रैल – 24 मई 2026):
ऑनलाइन जानकारी जमा होने के बाद प्रगणक घर-घर जाकर सब जानकारी की सत्यापन प्रक्रिया करेंगे। एक प्रगणक को लगभग 700–800 लोग या 150–200 घर आवंटित किए जाएंगे। इसमें वन क्षेत्र, खनन क्षेत्र और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग भी शामिल होंगे।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिम्मेदारी
नगर निगम क्षेत्रों में जनगणना का कार्य निगमों द्वारा किया जाएगा। पालिका और पंचायत क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारी निगरानी करेंगे। सभी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी को चार्ज अधिकारी बनाया गया है।
नागरिकों से मांगी जाने वाली जानकारी
भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर
मकान की दीवार, छत और फर्श की सामग्री
मकान की स्थिति और उपयोग
परिवार में सामान्यत: रहने वाले सदस्यों की संख्या
परिवार प्रमुख का नाम, लिंग और जाति/जनजाति स्थिति
पेयजल का स्रोत, शौचालय का प्रकार और नाली/निकासी व्यवस्था
स्नानगृह और रसोईघर सुविधाएँ, खाना पकाने का मुख्य ईंधन
टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ
वाहन (साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, वैन)
परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज
मोबाइल नंबर (केवल जनगणना सूचना के लिए)
महत्वपूर्ण तिथियाँ
10 अप्रैल – 24 अप्रैल 2026: ऑनलाइन स्वमूल्यांकन
25 अप्रैल – 24 मई 2026: घर-घर जाकर सत्यापन
जिला जनगणना अधिकारी / एडीएम (वित्त) शैलेन्द्र सिंह नेगी ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे समय पर ऑनलाइन जानकारी भरें, ताकि सत्यापन प्रक्रिया सही ढंग से पूरी हो सके।
यह पहल पूरे देश में 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक होने वाले मकान सूचीकरण कार्य का हिस्सा है और यह भविष्य की राष्ट्रीय जनगणना के लिए आधार तैयार करेगी।

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