डीएम का फरमान: अब जनता के फोन नहीं काट पाएंगे अधिकारी! सख्त कार्यवाही के आदेश – पर्वतजन

उत्तरकाशी, 29 अक्टूबर 2025। नीरज उत्तराखंडी जनता की शिकायतों को लेकर लापरवाही अब अधिकारियों को भारी पड़ सकती है।
जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि जनपद के सभी जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारी अब आम जनता और जनप्रतिनिधियों के फोन कॉल अनिवार्य रूप से रिसीव करेंगे।
डीएम के संज्ञान में यह मामला आया था कि कई अधिकारी न तो लोगों के फोन उठाते हैं और न ही उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, जिससे आम जनता को अपनी शिकायत लेकर मुख्यालय तक आना पड़ता है। जिलाधिकारी ने इस रवैये को “खेदजनक और गैर-जिम्मेदाराना” बताया है।

आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि भविष्य में किसी भी अधिकारी के खिलाफ इस प्रकार की शिकायत दोबारा प्राप्त होती है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी जाएगी।
डीएम ने निर्देश दिए हैं कि अधिकारीगण जनसंपर्क में संवेदनशीलता दिखाएँ और जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि जनता से संवाद स्थापित करना प्रशासनिक जिम्मेदारी का सबसे अहम हिस्सा है और इसमें लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस आदेश के बाद जिलेभर के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि अब अधिकारी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने को मजबूर होंगे, जिससे जनसुनवाई और शिकायत निस्तारण प्रणाली और अधिक प्रभावी बन सकेगी।
प्रशांत आर्य, जिलाधिकारी उत्तरकाशी, ने इस आदेश को डिजिटल हस्ताक्षरित करते हुए 29 अक्टूबर 2025 को जारी किया है।