गोवा में आयोजित 56वे भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अन्तर्गत आयोजित IFFI waves film Bazaar-2025 में विभिन्न देशों एवं भारत के विभिन्न राज्य सरकारों के पवेलियन बनाए गए है। 20 नवंबर से 24 नवंबर 2025 तक चलने वाले वेव्स फिल्म बाज़ार में उत्तराखंड पवेलियन सभी फिल्म निर्माताओं एवं निर्देशकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है।
उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के संयुक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी एवं नोडल अधिकारी डॉ. नितिन उपाध्याय ने बताया कि फिल्म बाज़ार में उत्तराखंड राज्य द्वारा प्रतिभाग किया गया।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड पवेलियन में देश विदेश के फिल्म निर्माता और निर्देशकों द्वारा राज्य की फिल्म नीति के बारे में जानकारी ली गई। बंगाली, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं के फिल्म निर्माताओं द्वारा भी फिल्मों की शूटिंग में रुचि दिखाई गई है। राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले सहयोग एवं सुविधाओं की सराहना की। कई विदेशी फिल्म निर्माता और निर्देशकों द्वारा उत्तराखंड में शूटिंग करने पर सहमति प्रदान की गई है।
फिल्म बाजार में आगामी वर्ष 2026 में होने वाली राजजात यात्रा के बारे में भी फिल्म निर्माताओं को जानकारी दी गई, जिसमें कई विदेशी फिल्म मेकर द्वारा डॉक्यूमेंट्री शूट करने की बात की गई है। डॉ उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए निर्देशों का ही परिणाम है कि आज उत्तराखंड की फिल्म नीति की सराहना देश दुनिया में हो रही है।
उत्तराखंड पवेलियन में ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर सुवीं ग्राहम द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा आगामी फरवरी माह में उत्तराखंड भ्रमण कर शूटिंग लोकेशन देखने आएंगी। इसके साथ ही Film art – Hong Kong, Finland Vega, Russia, State Cinema Center – kyrgyzstan, Jetro – Japaan, New Zealand Film commission, zero gravity pictures के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य की फिल्म नीति के बारे में जानकारी ली गई।
अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माता और Bombay Berlin Film Productions (BBFP) के CEO अरफ़ी लांबा ने द्वारा भी राज्य की फिल्म नीति की सराहना की गई। उन्होंने बताया कि उनकी कम्पनी देश विदेश के फिल्म निर्माताओं के साथ कार्य करती है। उनका प्रयास रहेगा कि विदेशी फिल्म निर्माताओं को उत्तराखंड लाया जाय।
सूचना मंत्रालय, भारत सरकार डायरेक्टर फिल्म्स राजेश कुमार शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा भी उत्तराखंड पवेलियन का भ्रमण किया गया एवं राज्य सरकार की फिल्म नीति की सराहना की गई।
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