उत्तराखंड में शुरू होगी स्किल जनगणना, युवाओं के हुनर होगा पूरा रिकॉर्ड – myuttarakhandnews.com

देहरादून: उत्तराखंड सरकार अब राज्य के युवाओं के रोजगार और कौशल विकास को नई दिशा देने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में जल्द “स्किल जनगणना” (कौशल जनगणना) शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं की शिक्षा, कौशल और रुचियों से जुड़ी सटीक जानकारी एकत्र करना है, ताकि उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार और प्रशिक्षण अवसरों से जोड़ा जा सके।
यह पहल देश में दूसरी बार की जा रही है। इससे पहले आंध्र प्रदेश ने स्किल जनगणना की शुरुआत की थी, और अब उत्तराखंड इस दिशा में कदम बढ़ाने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा।
क्या होगी स्किल जनगणना?
इस जनगणना के तहत राज्य के युवाओं की शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण, रोजगार की स्थिति और रुचियों का पूरा डेटा जुटाया जाएगा। इसके साथ ही उद्योगों की जरूरतों का भी आकलन किया जाएगा। इस आधार पर हर युवक-युवती को एक ‘कौशल आईडी’ जारी की जाएगी, जिससे उन्हें उपयुक्त अवसरों से जोड़ा जा सकेगा।
सरकार की तैयारी पूरी
राज्य कौशल विकास समिति ने इस जनगणना की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी है। नोडल अधिकारी पंकज कुमार के अनुसार, शासन से अनुमति मिलने के बाद अब डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने के लिए कंसल्टेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द ही जनगणना के क्रियान्वयन की समयसीमा तय की जाएगी।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होगा सर्वे
जनगणना के दौरान डेटा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से इकट्ठा किया जाएगा, ताकि राज्यभर के सभी युवाओं तक पहुंच बनाई जा सके। यह जानकारी सरकार को यह समझने में मदद करेगी कि किन सेक्टरों में नए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएं और कहां रोजगार सृजन की संभावनाएं अधिक हैं।
आंध्र प्रदेश का मॉडल बनेगा आधार
आंध्र प्रदेश में 15 से 59 वर्ष के लोगों पर यह जनगणना की जा रही है। वहां इंफोसिस जैसी कंपनी इस परियोजना पर काम कर रही है। पहले चरण में कंपनियों की जरूरतों का डेटा और दूसरे चरण में नागरिकों की कौशल जानकारी जुटाई जा रही है। उत्तराखंड भी इसी मॉडल को अपनाने की तैयारी में है।
मुख्यमंत्री धामी का लक्ष्य
मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि राज्य के युवाओं को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार रोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। स्किल जनगणना के जरिये सरकार न सिर्फ बेरोजगारी को कम करना चाहती है बल्कि स्थानीय उद्यमिता और कौशल आधारित अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने का लक्ष्य रखती है।

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