देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिनमें शहरी विकास, वित्त, कार्मिक, आपदा प्रबंधन, नियोजन और उपनल से जुड़े अहम निर्णय शामिल रहे।
शहरी विकास विभाग को मिली बड़ी राहत
कैबिनेट ने शहरी विकास निदेशालय में पीएमयूके (Project Management Unit for Urban Development) के गठन को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत चार पदों की मंजूरी भी दी गई है, जिससे शहरी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है।
वित्त विभाग का नया निर्णय
वित्त विभाग से जुड़ा एक अहम निर्णय भी लिया गया है, जिसके तहत अब टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस के दायरे में बीमा गारंटी की सुविधा शामिल होगी। इससे वित्तीय सुरक्षा और पारदर्शिता को बल मिलेगा।
संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लिए राहत
कार्मिक विभाग के प्रस्ताव के तहत, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के नियमितीकरण के लिए कटऑफ डेट तय करने हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति निर्धारित समयावधि में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता
उत्तरकाशी के धराली सहित प्रदेश के अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही स्थायी मकान बनाने वालों को भी 5 लाख रुपये की मदद दी जाएगी। वहीं वाणिज्यिक संपत्तियों के मामलों पर ‘केस टू केस’ आधार पर निर्णय लेने का फैसला हुआ है।
देवभूमि परिवार योजना के तहत बनेगी नई आईडी
नियोजन विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने राज्य के प्रत्येक परिवार को देवभूमि परिवार योजना के तहत एक अद्वितीय आईडी जारी करने की स्वीकृति दी है। यह आईडी सामाजिक एवं आर्थिक योजनाओं के लाभ वितरण में सहायक होगी।
उपनल कर्मियों के हित में बड़ा कदम
उपनल कर्मचारियों की मांगों पर विचार करते हुए कैबिनेट ने एक उपसमिति का गठन किया है, जो दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। साथ ही उपनल अब विदेशों में भी कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिसके लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में उपनल का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा।
इन सभी निर्णयों को राज्य सरकार के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने और आम जनता को राहत देने के दिशा में उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है।
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