देहरादून, : मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में सिंगल विंडो प्रणाली के अंतर्गत निवेश संबंधी राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की 65वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में निवेश से जुड़े विभिन्न नए प्रस्तावों को डीजी एवं आयुक्त उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने जनपद स्तर पर धारा 143 (भूमि उपयोग परिवर्तन) एवं धारा 154 से संबंधित मामलों के निस्तारण में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को सिंगल विंडो से जुड़े मामलों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सचिव उद्योग को भी लंबित मामलों में हो रही देरी के लिए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो प्रणाली के तहत मिलने वाली सभी स्वीकृतियों और क्लीयरेंस के लिए निर्धारित समयसीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
उन्होंने राज्य सरकार के ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ लक्ष्यों को प्राथमिकता बताते हुए प्रथम एवं द्वितीय चरण के सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में सचिव विनय शंकर पाण्डेय, डॉ. वी. षणमुगम, सी. रविशंकर, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव सौरभ गहरवार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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